लखनऊ, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में 29 प्रस्ताव पास किए गए. कैबिनेट की बैठक में आज बुधवार को 40 लाख अंत्योदय कार्ड धारकों को 5 लाख का बीमा देने के लिए मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से जोड़ा जाएगा जिसमें 102 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।
प्रदेश में आयुष्यमान भारत योजना में 1 करोड़ 18 लाख लोग शामिल किए गए हैं. जबकि मुख्यमंत्री आरोग्य योजना में 10 लाख लोगों को शामिल किया गया. इस तरह से इन दोनों योजनाओं में बचे रह गए 40 लाख अंत्योदय कार्ड धारकों को 5 लाख का बीमा देने के लिए मुख्यमंत्री जनारोग्य में जोड़ा जाएगा जिसमें 102 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।
मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने पर इनमें से प्रत्येक परिवार को निजी और सरकारी अस्पतालों में सालाना स्तर पर पांच लाख रुपये तक के निःशुल्क इलाज की सुविधा मिलेगी।इस योजना में वे परिवार शामिल होंगे जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से वंचित रह गए हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोक भवन में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. अयोध्या में तीन लोक निर्माण विभाग के कार्य हैं. 251 मीटर की एक ऊंची मूर्ति भी बन रही है. यातायात बेहतर करने के लिए तीन निर्माण कार्य का प्रस्ताव आया।
यूपी में 58,189 ग्राम पंचायतें हैं और इसमें 33,500 ग्राम पंचायतों में भवन बने हैं, लेकिन अव्यवस्थित हैं. अब उनके मरम्मत और विस्तार के लिए पौने 2 लाख दिए जाएंगे।
जहां भवन नहीं हैं वहां नए निर्माण भी कराए जाएंगे. भवन निर्माण के बाद एक पंचायत सहायक और कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति की जाएगी, इससे करीब एक लाख 20 हजार युवाओं को रोजगार मिलेगा।
अयोध्या-अकबरपुर गोसाईंगंज के सड़क निर्माण का कार्य होना है. अयोध्या में माया बाजार में सड़क का बाईपास बनेगा और चौड़ीकरण किया जाएगा. इसी तरह अमेठी जिला चिकित्सालय को मेडिकल कालेज बनाए जाने के लिए 200 करोड़ की वितीय मंजूरी मिली है. अंबेडकर बाईपास का रोड बनाया जाएगा।
इसी तरह 2011 के शासनादेश को रद्द करके अब नए शासन लागू किए जाएंगे. अब हर श्रेणी में दिव्यांगों के लिए आरक्षण लागू होगा. साथ ही अधिवक्ताओं के चैंबर 1,400 से बढ़ाकर 2,500 किया जा रहा है।
सांस्कृतिक माध्यमिक विद्यालय में 352 पद प्रधानाध्यापक और 1,000 पद अध्यापकों के लिए रिक्त हैं. उसे भरने का कार्य किया जाएगा।
चार सदस्यीय कमेटी अभ्यर्थियों का चयन करेगी. अशासकीय विद्यालयों में यह व्यवस्था लागू होगी. और यह नियुक्ति दो साल के लिए होगी. इसकी प्रक्रिया 6 महीने में पूरी कर ली जाएगी।
