नयी दिल्ली, बैंक प्राइवेटाइजेशन (Bank Privatisation) को लेकर एक और बड़ा अपडेट सामने आ रहा है. सरकार लगातार देश में बैंकिंग व्यवस्था (Banking Systme) में बदलाव करने के लिए प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रही है.
सरकार लंबे समय से एक और बैंक के निजीकरण पर काम कर रही है. वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने इस बारे में बजट में ऐलान किया था. फिलहाल 16 दिसंबर तक इस प्रोसेस को पूरा कर लिया जाएगा.
सरकार ने सेबी से की मांग
केंद्र सरकार ने IDBI Bank को प्राइवेट करने का प्लान बनाया है और सेबी से इसके लिए कुछ रियायतें मांगी है. मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक, सरकार ने सेबी से मांग की है कि आईडीबीआई बैंक की मिनिमम 25 फीसदी पब्लिक शेयर होल्डिंग के नियम से मिली छूट को इसके प्राइवेटाइजेशन (Privatisation) के बाद भी जारी रखा जाए.
16 दिसंबर तक पूरी होगी प्रक्रिया
ऐसा माना जा रहा है कि सरकार IDBI Bank की बिड को 16 दिसंबर की समय सीमा तक पूरा करने का प्लान बना रही है. सेबी अगर सरकार और एलआईसी को इजाजत दे देती है कि वह इसे पब्लिक शेयर होल्डर मान ले तो मिनिमम पब्लिक शेयरहोल्डिंग के नियमों का पालन हो जाएगा.
सरकारी कंपनियों को मिलती है छूट
सेबी की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक, स्टॉक मार्केट में जितनी भी कंपनियां लिस्ट हैं सभी के लिए लिस्टिंग के 3 साल के अंदर ही मिनिमम 25 फीसदी शेयरहोल्डिंग जरूरी है. फिलहाल सेबी के इस नियम से सरकारी कंपनियों को छूट मिली हुई है.
IDBI में सरकार की है सबसे ज्यादा हिस्सेदारी
आपको बता दें IDBI Bank में सरकार की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है इसी वजह से इस कंपनी को भी 25 फीसदी वाली मिनिमम शेयरहोल्डिंग से छूट मिलती है. IDBI Bank में सरकार और एलआईसी दोनों की मिलाकर 95 फीसदी हिस्सेदारी है.
सरकार कर चुकी है 27000 करोड़ का निवेश
केंद्र सरकार की तरफ से इस बैंक में 1 अप्रैल 2010 से लेकर के 31 मार्च 2021 के बीच में करीब 27000 करोड़ रुपये का निवेश किया जा चुका है. वहीं, RBI इसको 21 जनवरी 2021 से प्राइवेट सेक्टर का बैंक मानता है.
