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NCR की तर्ज पर लखनऊ से सटे जिलों को जोड़कर तैयार होगा SCR, मुख्यमंत्री योगी ने 14 दिन में मांगा प्लान

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) की तर्ज पर ‘उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र’ (एससीआर) का गठन जल्दी होने की संभावना है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बुधवार को बैठक कर कहा कि लखनऊ के विकास और विस्तार के लिए आस-पास के जिलों को जोड़कर यूपी राज्य राजधानी क्षेत्र का गठन जरुरी है.

सीएम योगी ने आगे यह भी कहा कि राजधानी लखनऊ मेट्रोपोलिटन सिटी के रूप में तमाम सुविधाओं से लैस है. दूसरे राज्यों और शहरों से लोग आकर बसने लगे हैं. ऐसे कें राज्य राजधानी क्षेत्र का गठन काफी उपयोगी साबित होगा. इस सिलसिले में सीएम योगी ने अफसरों को 14 दिन में प्लान बनकर पेश करने का निर्देश दिया है.

काशी नगरी ‘नेचर, कल्चर और एडवेंचर’ का संगम

‘उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र’ (एससीआर) को लेकर सीएम ने बुधवार को विभिन्न विभागों के मंत्रियों, विभागीय अपर मुख्य सचिवों और प्रमुख सचिवों के साथ समीक्षा बैठक की. इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि समन्वित और संतुलित विकास के लिए राजधानी के रूप में लखनऊ की क्षमताओं को विस्तार देने के उद्देश्य से लखनऊ और आस-पास के जिलों को जोड़ते हुए एससीआर का गठन किया जाना है. इस दौरान सीएम योगी ने अयोध्या और वाराणसी में संचालित विकास परियोजनाओं की समीक्षा भी की.

सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री के विजन के तहत काशी नगरी ‘नेचर, कल्चर और एडवेंचर’ का संगम बन रही है. काशी में हुए विकास कार्यों से आस-पास के जिलों में व्याप्त सम्भावनाओं का भी विस्तार हुआ है. ऐसे में हमें एकीकृत क्षेत्रीय विकास योजना पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए. सीएम ने बैठक में अधिकारी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तरह नियोजित विकास के उद्देश्य से वाराणसी और उसकी सीमा से सटे भदोही, गाजीपुर, बलिया और चंदौली जिलों को जोड़ते हुए एकीकृत विकास योजना तैयार करने के निर्देश भी दिए हैं.

निवेशकों से करें संपर्क, तत्काल दिलाए उन्हें लाभ

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले महीने लखनऊ में हुई ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में उत्साहपूर्वक भाग लेने वाले एक-एक निवेशक से संपर्क कर उनकी आवश्यकताओं-अपेक्षाओं को जानें और नीतियों-नियमों के अनुरूप उन्हें तत्काल उसका लाभ दिलाया जाए. सीएम ने आगे कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि निवेशकों से जुड़ी कोई भी फाइल अनावश्यक रूप से लंबित न रहे. औद्योगिक विकास आयुक्त स्तर से हर निवेश प्रस्ताव की साप्ताहिक विभागवार समीक्षा की जाए. कहीं कोई समस्या हो तो मुख्य सचिव को अवगत कराकर तत्काल समाधान निकाला जाए.

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