नई दिल्ली, प्रधानमंत्री की डिग्री की जाँच हो ना हो परन्तु वकीलों की डिग्री की जाँच ज़रूर होगी. सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम आदेश में देश भर के वकीलों की डिग्री जांच का आदेश दिया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने न्याय प्रक्रिया में पारदर्शिता और भरोसा पर जोर देते हुए कहा कि सभी वकीलों की डिग्री-सर्टिफिकेट की जांच की जाएगी।
न्यायालय ने इसके लिए 8 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी भी बनाई है। कमेटी के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस दीपक गुप्ता होंगे।
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच वकील अजय शंकर श्रीवास्तव की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमे वकीलों के सत्यापन से जुड़े एक आदेश को चुनौती दी गई थी। सुको ने वकीलों के सत्यापन प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं को ध्यान में रखते हुए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। कमेटी अपनी सहूलियत के अनुसार काम शुरू कर सकती है। उन्हें 31 अगस्त तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करना होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेट बार काउंसिल में रजिस्टर्ड वकीलों का उचित सत्यापन न्याय की रक्षा के लिए बहुत जरूरी है। यह सुनिश्चित करना देश के प्रत्येक सच्चे वकील का कर्तव्य है कि उनके एजुकेशनल सर्टिफिकेट विधिवत सत्यापित हों। यदि समय-समय पर यह प्रैक्टिस नहीं की जाती है तो न्याय प्रक्रिया एक गंभीर संकट में होगा।
