उत्तर प्रदेश के दो और शहरों में हो सकती है कमिश्नरेट प्रणाली लागू, डीजीपी कांफ्रेंस में प्रधानमंत्री कर सकते हैं घोषणा

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लखनऊ, डीजीपी मुख्यालय में हो रही डीजीपी कांफ्रेंस में प्रधानमंत्री यूपी के दो और शहरों में कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने की घोषणा कर सकते हैं।

सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री ने यूपी के महानगरों में कमिश्नरेट प्रणाली लागू करने के प्रधानमंत्री के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को देखते हुए पिछले दिनों इस श्रेणी में आने वाले शहरों की सूची मांगी थी। जिस पर आबादी के हिसाब से प्रयागराज, आगरा, गाजियाबाद और मेरठ का नाम सूची में शामिल किया गया था। इसके बाद से ही कयास लगाया जा रहा है कि डीजी कांफ्रेंस में अधिकतम चार नहीं दो शहरों में कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने की प्रधानमंत्री घोषणा कर सकते हैं। इस दौरान यूपी की कानून व्यवस्था से लेकर यहां अपराधियों पर कैसे लगी लगाम पर भी होने वाले प्रजेंटेशन पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे।

इस रेस में गाजियाबाद का नाम सबसे ऊपर है। क्योंकि यह शहर एनसीआर का क्षेत्र हैं। वहीं नोएडा में पहले से ही कमिश्नरेट प्रणाली लागू हो चुकी है। वहीं धार्मिक नगरी और हाई कोर्ट के लिहाज से संवेदनशील प्रयागराज का नाम भी कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने वाले शहरों की सूची में शामिल है। वहीं आगरा व मेरठ आबादी के हिसाब से इस दौड़ में है, लेकिन शहरी क्षेत्र कम होने से यह रेस में पीछे नजर आ रहे हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दो शहरों में कमिश्नरेट प्रणाली लागू करने पूरी तैयारी भी कर ली गई है। यहां तक पुलिस आयुक्त से लेकर अन्य पदाधिकारियों की सूची भी तैयार कर ली गई है। सब सही रहा तो इसकी घोषणा हो जाएगी।

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक प्रधानमंत्री का विशेष जोर अपराध नियंत्रण और महानगर में कमिश्नरेट प्रणाली लागू करने का है। इसी क्रम में पिछले दिनों लखनऊ और नोएडा के बाद कानपुर व वाराणसी में कमिश्नरेट प्रणाली (पुलिस आयुक्त की तैनाती) लागू की गई। जिसका सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है। यहां लोगों की जन शिकायतों में सुनवाई और उनके निस्तारण की संख्या बढ़ी है। वहीं अपराध पर अकुंश और होने वाले अपराधों के खुलासे भी जल्द होने लगे हैं।

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