गायत्री प्रजापति सामूहिक दुष्कर्म और पाक्सो एक्ट में दोषी करार, 12 नवंबर को कोर्ट सुनाएगा सजा

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लखनऊ, उत्तर प्रदेश की सपा सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रजापति को कोर्ट ने सामूहिक दुष्कर्म और पाक्सो एक्ट में दोषी करार दिया है। मामले में 12 नवंबर को सजा सुनाई जाएगी।

12 नवंबर को सजा सुनाई जाएगी। मामले में आशीष शुक्ल और अशोक तिवारी भी दोषी पाए गए हैं जबकि चंद्रपाल, विकास वर्मा, रूपेश्वर और अमरेन्द्र सिंह पिंटू को निर्दोष करार दिया गया है।

मंगलवार को मामले में कुछ आरोपियों की ओर से लिखित बहस दाखिल की जानी थी। इसी बीच आरोपी गायत्री प्रसाद प्रजापति की ओर अर्जी देकर मुकदमे की तारीख बढ़ाए जाने की मांग की गई। इसमें कहा गया कि मुकदमे को किसी दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की गई है। इसके अतिरिक्त इस न्यायालय के उस आदेश को हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में चुनौती दी गई है, जिसमें बचाव साक्ष्य पेश करने की अर्जी को खारिज कर दिया गया था।

वहीं, 8 नवंबर को अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता एसएन राय ने प्रार्थना पत्र देकर न्यायालय से अनुरोध किया था कि गवाह अंशु गौड़ ने अपने बयान में कहा है कि पीड़िता को कई प्लाटों की रजिस्ट्री और नकद धनराशि का प्रलोभन देकर न्यायालय के समक्ष सही गवाही न देने के लिए राजी किया गया है। लिहाजा अदालत रजिस्ट्री को साबित करने के लिए रजिस्ट्रार लखनऊ और पीड़िता द्वारा दिल्ली के कोर्ट को दिए गए कलमबंद बयान को तलब करने का आदेश दे, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं।

18 फरवरी 2017 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गायत्री प्रसाद प्रजापति, विकास वर्मा, अमरेंद्र सिंह, चंद्रपाल, रूपेश्वर व अशोक तिवारी के खिलाफ गौतमपल्ली में सामूहिक दुष्कर्म, जानमाल की धमकी व पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था।

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