प्रदेश में मरीज की मृत्यु हुई तो संबंधित अधिकारी- कर्मचारी पर कठोरतम कार्रवाई : योगी

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लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हर मरीज को तत्परता से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इस संबंध में किसी भी स्तर पर लापरवाही सहन नहीं होगी। जरूरतमंद को समय से एंबुलेंस सेवा प्राप्त न हो तो एंबुलेंस प्रोवाइडर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। लापरवाही के कारण यदि प्रदेश में किसी भी मरीज की मृत्यु हुई तो संबंधित अधिकारी- कर्मचारी पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने मंगलवार को टीम 9 के अधिकारियों के साथ बैठक में यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासकीय सेवा के लोग हों अथवा निजी/आउटसोर्सिंग सेवा से संबंधित लोग, निर्धारित दायित्वों का पूरी कर्मठता के साथ निर्वहन करें।

स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग और गृह विभाग द्वारा इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन कराया जाए। सीएम ने यह भी कहा कि कोविड काल में डाक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ, अन्य सहयोगी स्टाफ ने सेवा कार्य का प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसकी सराहना की जानी चाहिए।

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय/ग्राम पंचायत भवन की स्थापना शासन की प्राथमिकता है। यह ग्राम पंचायतों की कार्यप्रणाली को एक व्यवस्थित स्वरूप देने में सहायक होंगी, ग्रामीण जनता को भी बड़ी सुविधा होगी। अगले तीन माह में प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय/पंचायत भवन निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया जाए।

सीएम ने कहा कि सभी प्रदेशवासी कोविड अनुकूल व्यवहार को अपनी जीवनशैली का हिस्सा बनाएं। प्रदेश के 11 जिलों में आज कोरोना के एक भी एक्टिव केस नहीं है। वर्तमान में प्रदेश में एक्टिव कोविड केस की संख्या 798 रह गई है। अलीगढ़, बदायूं, बस्ती, बहराइच, एटा, फतेहपुर, हमीरपुर, हाथरस, कसगंज, महोबा और श्रावस्ती में अब कोविड का एक भी मरीज शेष नहीं है। यह जिले आज कोविड संक्रमण से मुक्त हैं। कोविड वैक्सीनेशन को और तेज करने की आवश्यकता है। टीकाकरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित किया जाए।

सीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह जैसी योजना ने बालिकाओं और उनके अभिभावकों को बड़ा संबल दिया है। ऐसे में अब मिशन शक्ति को साथ नवीन ऊर्जा के साथ नई दिशा देने की आवश्यकता है। मिशन शक्ति के अगले चरण की विस्तृत कार्ययोजना तैयार करें। महिलाओं से जुड़े आपराधिक घटनाओं पर संवेदनशीलता के साथ त्वरित कार्रवाई की जाए

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