नई दिल्ली, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को माना कि सरकार आतंकवाद से लड़ने और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संदिग्ध संगठनों की मॉनिटरिंग करती है। लेकिन सॉफ्टवेयर का नाम नहीं बता सकते। केंद्र सरकार ने कहा कि मॉनिटरिंग के लिए अनेक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है जो जरूरी है।
लेकिन याचिकाकर्ता चाहते हैं कि सरकार बताए कि वह किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं व किसका नहीं। यह बताकर क्या हम उन संगठनों को सतर्क नहीं कर देंगे, जिनकी हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तकनीक इतनी ज्यादा उन्नत है कि वह यह पता लगते ही कौन सा सॉफ्टवेयर प्रयोग हो रहा है, वे अपनी प्रणालियों को सुरक्षित कर लेंगे और मॉनिटरिंग से बच जाएंगे।
