लखनऊ, उत्तर प्रदेश में अगर आप नई बाइक या कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। योगी सरकार ने वाहनों पर लगने वाले वन टाइम टैक्स में इजाफा कर दिया है।
इससे अब गाड़ियों की कीमत के साथ टैक्स की रकम भी ज्यादा देनी होगी।
मंगलवार को हुई योगी कैबिनेट की बैठक में परिवहन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। अब 10 लाख से कम कीमत वाली नॉन एसी गाड़ियों पर 7 की जगह 8 फीसदी टैक्स लगेगा, जबकि एसी कारों पर टैक्स 8 से बढ़कर 9 फीसदी कर दिया गया है। इससे गाड़ियों की ऑन रोड कीमत बढ़ जाएगी।
चार पहिया गाड़ियों में 10 लाख से ज्यादा कीमत वाली गाड़ियों पर भी टैक्स की दर में 1 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। पहले इन गाड़ियों पर 10 प्रतिशत वन टाइम टैक्स देना होता था, अब 11 प्रतिशत देना होगा।
दोपहिया वाहनों पर भी बढ़ा टैक्स
दोपहिया वाहनों की बात करें तो 40 हजार रुपये से कम कीमत वाले टू-व्हीलर पर टैक्स पहले की तरह 7 प्रतिशत ही रहेगा। लेकिन 40 हजार से ऊपर के टू-व्हीलर पर अब 9 प्रतिशत टैक्स देना होगा। पहले ये 8 प्रतिशत था।
सरकार का कहना है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए दी गई रियायतों से राज्य को 1000 करोड़ रुपये तक का घाटा हो रहा था। इस घाटे की भरपाई के लिए यह टैक्स बढ़ाना जरूरी हो गया था।
टैक्सी वाहनों के लिए राहत की खबर
टैक्सी चालकों के लिए राहत की बात ये है कि चार पहिया टैक्सी वाहनों पर परिवहन टैक्स में कटौती की गई है। हालांकि इसकी विस्तृत जानकारी सरकार ने नहीं दी है, लेकिन बताया गया है कि टैक्सी चालकों को अब पहले की तुलना में कम टैक्स देना होगा। इस फैसले से निजी वाहन खरीदने वालों को तो झटका लगेगा ही, लेकिन टैक्सी सेवा देने वाले ड्राइवरों को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी।
पीआरडी जवानों के भत्ते में इजाफा
कैबिनेट बैठक में कुल 13 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। इसमें सबसे खास रहा पीआरडी जवानों के ड्यूटी भत्ते में बढ़ोतरी का फैसला। अब उन्हें रोजाना 395 रुपये के बजाय 500 रुपये भत्ता मिलेगा।
इसका फायदा प्रदेश के 35 हजार पीआरडी स्वयंसेवकों को मिलेगा। यह बढ़ा हुआ भत्ता 1 अप्रैल 2025 से लागू माना जाएगा। इससे सरकार पर हर साल करीब 75 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार आएगा।
लेखा परीक्षा सेवा में होगा पुनर्गठन
बैठक में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सहकारी समितियों और पंचायत लेखा परीक्षा सेवा नियमावली 2025 के पुनर्गठन के प्रस्ताव को भी हरी झंडी मिल गई। इसके तहत निचले पदों की संख्या बढ़ाई गई है, जिससे प्रमोशन का संतुलन सुधरेगा।
कुल 1307 पदों में से 900 पद अब निचले स्तर के होंगे और ऊपर के पद क्रमशः घटाए जाएंगे। इससे भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी।
हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को भी बढ़ावा
अन्य प्रस्तावों में सीतापुर आई हॉस्पिटल की जमीन पर 300 बेड के नए अस्पताल की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा अफजलपुर में यमुना एक्सप्रेसवे पर इंटरचेंज का निर्माण, हाथरस में मेडिकल कॉलेज के लिए भूमि आवंटन और आगरा-अलीगढ़ मार्ग पर ज़मीन का आवंटन शामिल है।
