पटना, बिहार की सियासत में एक बार फिर बदलाव की लहर दौड़ गई है। शुक्रवार को नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 69 अहम फैसलों पर मुहर लगी, जिनमें कुछ निर्णय तो सीधे आम जनता के जीवन से जुड़े हैं और कुछ राज्य की पहचान और प्रशासनिक ढांचे को नया रूप देने वाले हैं।
गया अब सिर्फ एक शहर नहीं, ‘गया जी’ बन चुका है, और सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का तोहफा भी मिला है।
अब ‘गया’ नहीं, ‘गया जी’ होगा आधिकारिक नाम
सामान्य प्रशासन विभाग के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है अब से ऐतिहासिक शहर गया को ‘गया जी’ के नाम से जाना जाएगा। यह नामकरण धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए किया गया है। वहीं ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए जवानों के परिवारों को अब राज्य सरकार की ओर से 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह निर्णय शहीदों के सम्मान और उनके परिवारों की सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ा, अब मिलेगा 55% DA
चुनावी साल में नीतीश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी राहत दी है। 2 प्रतिशत महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाकर अब इसे 55% कर दिया गया है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगी और बकाया राशि भी दी जाएगी। इससे सरकार पर 1070 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार आएगा।
बिहार में कैंसर रिसर्च के लिए बनेगी नई सोसाइटी
राज्य सरकार ने कैंसर की रोकथाम और इलाज को लेकर एक कैंसर केयर एंड रिसर्च सोसाइटी के गठन का निर्णय लिया है। यह संस्था शोध के साथ-साथ बेहतर इलाज की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाएगी।
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो, राज्य सरकार अब जीविका दीदियों के लिए एक अलग बैंक की व्यवस्था करेगी, जिससे वे सीधे लोन ले सकेंगी। साथ ही सभी पंचायत भवनों में सुधा मिल्क पार्लर खोले जाएंगे। पंचायत सरकार भवनों के निर्माण के लिए 27 अरब रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।
बड़े स्तर पर शहरी विकास: कई नए नगर परिषद और नगर पंचायत घोषित
- सोनपुर (छपरा) को नगर परिषद
- मदनपुर (औरंगाबाद) को नगर पंचायत का दर्जा
- पंचायती राज विभाग के अंतर्गत 900 नई ग्राम पंचायतों में पंचायत सरकार भवनों को मंजूरी
शिक्षा और अल्पसंख्यक विकास को मिली प्राथमिकता
- केंद्रीय विद्यालय संगठन के तहत कई जिलों में नए विद्यालय बनेंगे
- भागलपुर, अररिया, गोपालगंज में नए अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों को स्वीकृति
- बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को अब शिक्षा विभाग के अंतर्गत लाया जाएगा
जल आपूर्ति, मेट्रो और ग्रामीण विकास में बड़ी योजनाएं
- दरभंगा के लिए 186 करोड़ और औरंगाबाद के लिए 72 करोड़ की जलापूर्ति योजनाएं
- बोधगया जल आपूर्ति परियोजना को भी स्वीकृति
- पटना मेट्रो परियोजना के लिए 2,56,09 करोड़ के भुगतान की मंजूरी
ग्रामीण स्तर पर जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था लागू
अब ग्राम पंचायत सचिव के माध्यम से जन्म और मृत्यु पंजीकरण का काम होगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में प्रक्रिया अधिक सुगम और पारदर्शी होगी। राज्य सरकार ने सेवा से अनुपस्थित पाए गए 5 डॉक्टरों को बर्खास्त कर दिया है। साथ ही मुख्य जांच आयुक्त कार्यालय में 125 पदों की स्वीकृति दी गई है।
