उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव : आरक्षण प्रक्रिया ज़ोरो पर, विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के बाद कभी भी जारी हो सकती है अधिसूचना

लखनऊ, उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनावों की तैयारियां जोरों पर है। लेकिन नगरीय निकाय चुनाव के लिए जारी होने वाली अधिसूचना फिलहाल अभी और टल सकती है। बता दें कि यूपी विधानमंडल के शीतकालीन सत्र की शुरूआत 5 दिसंबर से होगा।

ऐसे में माना जा रहा है कि इस सत्र के खत्म होने के बाद ही निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होगी। दिसंबर महीने में राज्य में 763 नगरीय निकाय संस्थानों के चुनाव प्रस्तावित हैं। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग को 8 दिसंबर से पहले चुनाव करवाने हैं। 18 नवंबर को आयोग ने मतदाता सूची पुनरीक्षण पूरा कर लिया। इसके बाद अब नगर विकास विभाग तेजी से आरक्षण निर्धारित करने की कार्रवाई पर काम कर रहा है।

अनुपूरक बजट पेश करेगी सरकार
पांच दिसंबर से होने वाले तीन दिवसीय शीतकालीन सत्र में सरकान अनुपूरक बजट पेश करेगी। इस दौरान कुछ नई योजनाओं की घोषणा की जा सकती है। ऐसे में अगर इससे पहले निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई तो उसका सीथा प्रभाव निकाय चुनाव की आचार संहिता पर पड़ेगा। इसलिए उम्मीद है कि शीतकालीन सत्र के बाद ही निकाय चुनाव की अधिसूचना की जाएगी। इससे पहले साल 2017 में शहरी निकायों में चुनाव का रिजल्ट 1 दिसंबर को घोषित किए गए थे। वहीं अधिसूचना अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में जारी की गई थी।

अंतिम चरण में पहुंची आरक्षण तय करने की प्रक्रिया
इसके अलावा शहरी निकायों में वार्डों का आरक्षण तय करने की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, 62 जिलों के वार्डों के आरक्षण का प्रस्ताव और ओबीसी आबादी की गणना कर शासन को रिपोर्ट भेजी जा चुकी है। इस दौरान जो कमियां सामने आई हैं, उन्हें निकायों के अधिकारियों को बुलाकर दुरुस्त करवाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सभी जिलों से शहरी निकायों में वार्डों के आरक्षण संबंधी प्रस्ताव भी शासन को दो-तीन दिन में भेज दिए जाएंगे। साथ ही नगर पंचायतों व नगर पालिका परिषदों में चेयरमैन और नगर निगमों में मेयर तय करने की भी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

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